स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने अधिकारको खाका बिस्तारै बिस्तारै तल्लो तहसम्म पुगेको छ । अव सवै अधिकारहरु स्थानीय सरकारलाई प्रत्योजन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो वर्ष अर्थात स्थानीय सरकारको पहिलो वर्ष बिशेष गरेर चुनावमा सकिने देखिएको छ । फागुन १५ सम्म केन्द्र सरकार गठन प्रक्रिया सकिने देखिएको छ । चैत्र बैशाष जेठ र असारमा निकै तीव्र गतिमा कामहरु सुरु भए भनेपनि ठोस उपलब्धि स्थानीय सरकारलाई यो बर्ष हात लाग्ने देखिएको छैन्
दैलेखमा रहेका सवै स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय सरकारलाई हस्तारन्तरण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण सँगै अव स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी सेवा बिस्तारका लागि जनअपेक्षा अनुसार सहज हुने देखिएपनि कतिपय नीतिगत समस्याका कारण जनताले प्रभावकारी सेवा नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ ।
६५ प्रकारका औषधिहरु स्थानीय जनताहरुले पाउनुपर्ने प्रवाधान एकातिर छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सिटामोल बाहेक अरु औषधि पाईदैन भन्दै निजी क्लिनिकहरुमा उपचार गराउने समुदायको सोचमा पनि अव स्थानीय सरकारले परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र सेवामा प्रभावकारीता बिस्तार गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । यो समस्या स्वास्थ्यमा मात्र हैन शिक्षा, कृषि, पशुसेवा लगायतका सवै सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको छ ।
प्रभावकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नभएकै कारण धेरै मानिसहरु बसाँई सर्ने प्रवृती बढेको जानकारी राखेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले अव स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको प्रभावकारीताको चासो बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।